LIC | एलआईसी को 605 करोड़ का भारी जीएसटी जुर्माना, जानें पूरी कहानी!

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एलआईसी को 605.5 करोड़ रुपये का जीएसटी जुर्माना नोटिस

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को वित्त वर्ष 2019-20 (FY20) के लिए ₹605.5 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) जुर्माना नोटिस मिला है। यह नोटिस महाराष्ट्र के राज्य कर विभाग से जारी किया गया है और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत उपयोग और देर से भुगतान पर ब्याज से संबंधित मामले शामिल हैं। एलआईसी ने इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई एक नियामक फाइलिंग में जानकारी दी है। इस आदेश के खिलाफ एलआईसी संयुक्त आयुक्त राज्य कर (अपील) मुंबई के समक्ष अपील कर सकती है।

जीएसटी जुर्माना का विवरण

एलआईसी को मिले जीएसटी जुर्माना आदेश का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

  • जीएसटी: ₹2,94,43,47,220
  • ब्याज: ₹2,81,70,71,780
  • जुर्माना: ₹29,44,73,582

इस प्रकार, एलआईसी को कुल ₹605.5 करोड़ का जीएसटी जुर्माना नोटिस मिला है, जिसमें ₹294 करोड़ जीएसटी के रूप में, ₹281 करोड़ ब्याज के रूप में और ₹29 करोड़ जुर्माने के रूप में शामिल हैं।

वित्तीय प्रभाव और एलआईसी की प्रतिक्रिया

एलआईसी ने कहा है कि इस आदेश का कंपनी के वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। एलआईसी ने अपने नियामक फाइलिंग में यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील किया जा सकता है और कंपनी इस दिशा में कदम उठा रही है।

अन्य जीएसटी मामलों का उल्लेख

एलआईसी को इससे पहले भी जीएसटी के संदर्भ में नोटिस मिले हैं। मार्च 2024 में, एलआईसी को जमशेदपुर में केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त से दो वित्तीय वर्षों के लिए जीएसटी की कम भुगतान पर ₹178 करोड़ के जुर्माने का नोटिस मिला था। यह नोटिस भी एलआईसी के वित्तीय संचालन पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं डाल सका था।

एलआईसी की हालिया वित्तीय प्रदर्शन

एलआईसी ने हाल ही में अपने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कंपनी ने 9% की वृद्धि दर्ज की है। एलआईसी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹10,544 करोड़ तक पहुंच गया है। यह वृद्धि उच्च मार्जिन वाले नॉन-पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी की बिक्री और ग्रुप बिजनेस में मजबूत वृद्धि के कारण हुई है।

लाभांश वितरण और वित्तीय प्रदर्शन

एलआईसी ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ₹3,662.17 करोड़ का लाभांश चेक सौंपा है। इसके साथ ही, एलआईसी ने 1 मार्च 2024 को ₹2,441.45 करोड़ का अंतरिम लाभांश भी वितरित किया था। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एलआईसी ने केंद्र सरकार को ₹6,103.62 करोड़ का लाभांश वितरित किया है।

एलआईसी की संपत्ति का आकार

एलआईसी की कुल संपत्ति का आकार ₹52.85 लाख करोड़ से अधिक है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा जीवन बीमा कंपनी बनाता है। कंपनी का संचालन व्यापक और स्थिर है, जो इसे वित्तीय रूप से मजबूत बनाता है।

इस तरह, एलआईसी पर लगाए गए इस जीएसटी जुर्माने का व्यापक प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यह मामला कंपनी की वित्तीय नीतियों और संचालन पर जरूर सवाल उठाता है। एलआईसी को इस मामले में जल्द ही अपील करनी होगी ताकि इसका समाधान निकाला जा सके।

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