छोटे व्यापारियों के लिए बुरी खबर! ₹2,000 से कम के डिजिटल पेमेंट्स पर लगेगा 18% GST?

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GST परिषद छोटे लेनदेन पर पेमेंट एग्रीगेटर्स पर 18% टैक्स लगाने पर कर सकती है विचार

GST परिषद आगामी बैठक में ₹2,000 तक के छोटे डिजिटल लेनदेन पर पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) पर 18% GST लगाने पर विचार कर सकती है। यह निर्णय छोटे व्यवसायों और डिजिटल भुगतान क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

पेमेंट एग्रीगेटर्स पर GST क्यों लगाया जा रहा है?

GST फिटमेंट पैनल का मानना है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स बैंकों के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वे मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए, इन पर GST लगाने की सिफारिश की गई है। वर्तमान में, ₹2,000 से कम के लेनदेन पर पेमेंट एग्रीगेटर्स GST से मुक्त हैं, लेकिन यह छूट समाप्त हो सकती है।

डिजिटल पेमेंट्स का भविष्य और UPI की बढ़ती भूमिका

भारत में 80% से अधिक डिजिटल लेनदेन ₹2,000 से कम के होते हैं। UPI के बढ़ते उपयोग के कारण, छोटे लेनदेन पर इस टैक्स का प्रभाव सीमित हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2024 में UPI के लेनदेन में 57% की वृद्धि हुई, जिससे यह डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया है। UPI लेनदेन फिलहाल इस नए GST से अछूते रहेंगे क्योंकि UPI पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लगता।

छोटे व्यवसायों पर प्रभाव

अगर छोटे लेनदेन पर 18% GST लागू होता है, तो इसका असर छोटे व्यवसायों पर पड़ सकता है जो बार-बार छोटे लेनदेन करते हैं। उदाहरण के तौर पर, ₹1,000 के लेनदेन पर, मौजूदा पेमेंट गेटवे फीस 1% है, जो ₹10 होती है। लेकिन 18% GST लागू होने पर यह शुल्क बढ़कर ₹11.80 हो जाएगा। हालांकि यह अंतर मामूली लग सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर लेनदेन होने पर यह एक महत्वपूर्ण लागत बन सकती है।

पेमेंट एग्रीगेटर्स और उनकी फीस

वर्तमान में, पेमेंट एग्रीगेटर्स 0.5% से 2% तक का शुल्क लेते हैं, जिसे GST लागू होने पर वे व्यापारियों पर डाल सकते हैं। इससे छोटे व्यापारी, जो रोजमर्रा के छोटे लेनदेन पर निर्भर हैं, अधिक लागत का सामना कर सकते हैं। उच्च-मूल्य के लेनदेन करने वाले व्यापारियों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होगा।

UPI के लिए मौका

इस GST के लागू होने से UPI का उपयोग और बढ़ सकता है, क्योंकि UPI लेनदेन पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा। यह छोटे व्यापारियों और ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बना रहेगा।

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