नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करना है।
योजना का उद्देश्य:
इस योजना के तहत, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने का वादा किया है। इसके अलावा, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की भी गारंटी दी जाएगी, जिससे कर्मचारी और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
मुख्य बिंदु:
योजना की घोषणा: UPS की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में की गई, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
वेतन का 50% पेंशन: इस योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
पारिवारिक पेंशन: UPS के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
न्यूनतम पेंशन: सरकार ने न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी दी है, जिससे सुनिश्चित होगा कि कोई भी कर्मचारी न्यूनतम पेंशन से वंचित न रह जाए।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ‘विज्ञान धारा’ योजना:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की तीन छत्र योजनाओं को एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘विज्ञान धारा’ के रूप में जारी रखने की भी मंजूरी दी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 15वीं वित्त आयोग की अवधि के दौरान 10,579.84 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट रखा गया है।
बायोटेक्नोलॉजी के लिए ‘BioE3’ नीति:
इसके साथ ही, बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ‘BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment and Employment)’ नीति को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत, नवाचार आधारित अनुसंधान और उद्यमिता को विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाएगा।
अधिक जानकारी:
यह योजनाएं देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनसे न केवल सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी बल्कि विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे।
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