Modi Cabinet का बड़ा ऐलान: किसानों के लिए 13,966 करोड़ रुपये की सात महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी
किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, मोदी कैबिनेट ने सोमवार को कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने कुल 13,966 करोड़ रुपये की लागत वाली सात योजनाओं को स्वीकृत किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा में सुधार करना और सभी नागरिकों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि ये योजनाएं क्या हैं और किसानों को कैसे लाभ होगा।
डिजिटल कृषि मिशन
डिजिटल कृषि मिशन भारत के कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के आधार पर तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकों और डेटा के माध्यम से बेहतर कृषि प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इस मिशन के अंतर्गत, कुल 20,817 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें डिजिटल उपकरण, सॉफ्टवेयर, और प्रशिक्षण शामिल हैं। मिशन के तहत कई पायलट प्रोजेक्ट्स की सफलता के बाद इसे व्यापक रूप से लागू किया जाएगा, जिससे किसान फसलों की देखभाल, सिंचाई और बाजार में बिक्री के लिए बेहतर तरीके से योजना बना सकेंगे।
खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान
फसल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 3,979 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए तैयार करना है। इसके तहत, विशेष प्रकार की फसलों को विकसित किया जाएगा जो जलवायु के अनुसार अधिक उत्पादक होंगी। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा की दिशा में 2047 तक प्रभावी रणनीतियों को लागू किया जाएगा, जिससे समुचित पोषण और खाद्य संकट से बचाव किया जा सके।
कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को सशक्त बनाना
कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए 2,291 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, कृषि के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को नवीनतम तकनीकों और प्रबंधन कौशल से लैस किया जाएगा ताकि वे आधुनिक कृषि समस्याओं का समाधान कर सकें। यह योजना कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।
सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन
पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है जो मुख्यतः डेयरी और अन्य पशुपालन गतिविधियों से जुड़ी है। इसके अंतर्गत, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, पशु चिकित्सा शिक्षा, और डेयरी प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल पशुओं की सेहत में सुधार होगा बल्कि दूध और अन्य पशु उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
बागवानी का सतत विकास
बागवानी के क्षेत्र में सुधार करने के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का लक्ष्य किसानों को बागवानी पौधों के बेहतर प्रबंधन और विपणन की सुविधाएं प्रदान करना है। बागवानी के विकास से किसानों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही देश में फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
कृषि विज्ञान केंद्रों का सशक्तिकरण
कृषि विज्ञान केंद्रों के सशक्तिकरण के लिए 1,202 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। कृषि विज्ञान केंद्रों का उद्देश्य कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इन केंद्रों को नई तकनीकों और संसाधनों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे वे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सलाह प्रदान कर सकें।
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जल, मिट्टी और वनस्पति के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। इसके तहत, जल संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी उपाय किए जाएंगे।
निष्कर्ष
इन सभी योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना और देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। मोदी कैबिनेट की यह पहल कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से किसानों को न केवल वित्तीय लाभ होगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा, जिससे वे आधुनिक कृषि चुनौतियों का सामना कर सकेंगे।
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