यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 2025: एक नई शुरुआत
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी मांगों को पूरा करते हुए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है। इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) नाम दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है। जो कर्मचारी वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के अंतर्गत आते हैं, उनके पास UPS में स्विच करने का विकल्प होगा।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई UPS में अंतर
यह ध्यान देने योग्य है कि UPS, पुरानी पेंशन योजना (OPS) से अलग है, जिसे कर्मचारियों ने पुनः लागू करने की मांग की थी। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था और हर साल DA के आधार पर पेंशन में वृद्धि होती थी। इस योजना में कर्मचारी का योगदान नहीं था, और पेंशन का पूरा खर्च सरकार उठाती थी।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और UPS में तुलना
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक बाजार से जुड़ी योजना है, जिसमें पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इसमें कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करता है और सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है। हालांकि, UPS में सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है, जो NPS से अधिक है। इस योजना के तहत पेंशन रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी, और यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
Unified Pension Scheme में योगदान और लाभ
इस योजना में कर्मचारी को अपने वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देना होगा, जबकि सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा। UPS में पेंशन सेवा के वर्षों के अनुपात में बनेगी और इसके तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी। इस योजना से कर्मचारियों को एक सुनिश्चित और सुरक्षित भविष्य मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। UPS के लागू होने से कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।
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