केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस वर्ष के बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में न्यूनतम वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह बदलाव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आइए, इस बढ़ोतरी के प्रमुख पहलुओं और इसके प्रभावों पर एक नजर डालते हैं।
कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा में सुधार की पहल
यह संशोधन कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पिछले दस वर्षों में यह पहला अवसर है जब न्यूनतम वेतन सीमा में वृद्धि की जा रही है। पिछली बार यह संशोधन 1 सितंबर 2014 को किया गया था, जब न्यूनतम वेतन सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। अब इसे 25,000 रुपये तक ले जाने का प्रस्ताव किया गया है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के साथ तालमेल
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में पहले से ही न्यूनतम वेतन की सीमा 21,000 रुपये है, जो 2017 से लागू है। केंद्र सरकार का मानना है कि EPF और ESIC के बीच वेतन सीमा को समान किया जाना चाहिए। इस प्रस्तावित बढ़ोतरी से दोनों योजनाओं के बीच सामंजस्य बनाया जा सकेगा और कर्मचारी एकीकृत लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि
यदि इस बजट में प्रस्तावित वेतन सीमा को मंजूरी मिलती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इससे न केवल उनकी वर्तमान आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी, बल्कि उनके भविष्य के लिए भी बेहतर योजनाएं बन सकेंगी। यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान प्रक्रिया
वर्तमान में, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही वेतन और महंगाई भत्ता का 12-12 प्रतिशत EPF में योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा हिस्सा भविष्य निधि खाते में जमा होता है, जबकि नियोक्ता का 8.33 प्रतिशत पेंशन योजना में और 3.67 प्रतिशत PF खाते में जमा किया जाता है।
यदि न्यूनतम मूल वेतन 25,000 रुपये हो जाता है, तो दोनों का योगदान 3,000 रुपये होगा। इसमें से नियोक्ता के योगदान में से 2,082.5 रुपये पेंशन कोष में और 917.5 रुपये PF खाते में जाएंगे। इससे PF योगदान में 1,200 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा में सुधार
इस वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी सामाजिक सुरक्षा में बड़ा योगदान होगा। यह कदम सरकार की ओर से कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक पहल है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक होगा।
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