PM Awas Yojana Gramin की समय सीमा बढ़ी, होगा नया सर्वे
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की समय सीमा को वर्ष 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद, ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और आवास से वंचित पात्र लोगों की पहचान के लिए फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय जल्द ही इस सर्वे की तारीखों की घोषणा करेगा।
इन लोगों को मिलेगा घर
इस बार के सर्वेक्षण में कई महत्वपूर्ण मापदंडों में संशोधन किया गया है। सभी बेघर परिवार, एक या दो कमरों वाले कच्ची दीवारों और छतों वाले घरों में रहने वाले परिवारों को आवास के लिए पात्र माना जाएगा। इसके अलावा, बेघर परिवार, बेसहारा, भिखारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स, आदिम जनजातीय समूह और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूरों को भी आवास का लाभ मिलेगा।
सर्वेक्षण में किसी पात्र व्यक्ति को न छोड़ा जाए: केशव मौर्य
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी अधिकारियों को इस आने वाले सर्वेक्षण को सही और पारदर्शी तरीके से कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी सूची से वंचित न रहे। भारत सरकार से सर्वेक्षण की तारीख प्राप्त होने से पहले ही ग्रामीण विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
बैंक से मिलेगा लोन
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को लोन देकर घर दिए जाते हैं। बेघर परिवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, और पात्रता के लिए उन्हें 10 प्रतिशत योगदान राशि जमा करनी होती है। घर आवंटित होने के बाद, बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है, जिनमें आवंटन पत्र की फोटोकॉपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, वेतन प्रमाणपत्र, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, किरायानामा और जमा राशि की रसीद शामिल हैं।
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