कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अब होगी ₹7500: जानिए सरकार की नई पहल
भारत में पेंशन प्राप्तकर्ताओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी देते हुए संकेत दिया है कि वह पेंशनर्स की स्थिति में सुधार के प्रति सजग है। इस पहल के अंतर्गत, प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन ₹7500 प्रति माह करने की दिशा में कदम उठाया गया है। यह मांग लंबे समय से प्राइवेट कर्मचारियों के पेंशनर्स के संगठनों द्वारा की जा रही थी। आइए जानते हैं इस नए अपडेट के बारे में विस्तार से।
वित्त मंत्री की पहल: न्यूनतम पेंशन में वृद्धि
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई मुलाकातों में पेंशनर्स के संगठनों ने न्यूनतम पेंशन को ₹7500 तक बढ़ाने की मांग रखी। इस पर वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है और पेंशनर्स के हितों के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। वित्त मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर भी गंभीरता से विचार करने की बात कही है।
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का योगदान
कर्मचारी पेंशन योजना-95 (EPS-95) राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिसमें करीब 78 लाख रिटायर पेंशनर्स और औद्योगिक सेक्टर के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, ने वित्त मंत्री से सक्रिय संवाद कायम किया है। इस समिति ने मौजूदा ₹1450 की औसत मासिक पेंशन को ₹7500 तक बढ़ाने की मांग पर जोर दिया है। इस मांग को लेकर समिति ने विरोध प्रदर्शन भी किया है।
पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति में सुधार के प्रयास
समिति के अनुसार, वित्त मंत्री ने उनकी मांगों को सुनते हुए यह भी आश्वासन दिया है कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है और प्रतिनिधियों को आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया है।
मेडिकल सुविधाओं की भी मांग
समिति ने यह भी मांग की है कि कर्मचारी पेंशन योजना के मेंबर और उनके जीवन साथी को मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की जाएं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। सरकार न केवल पेंशनर्स की वित्तीय जरूरतों को, बल्कि उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी पूरा करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास कर रही है।
इस प्रकार, सरकार द्वारा कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को ₹7500 तक बढ़ाने की योजना से पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
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